केंद्रीय बजट पेश होते ही नगर विधायक शैलेश पांडेय ने गिनाई खामियां…!
01 फरवरी 2023
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि पूर्ण रूप से चुनावी और भ्रम जाल का बजट है। बुनियादी जरूरतें और वास्तविक मुद्दे बजट से गायब है,महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और जन सुविधाओं के संबंध में कोई बात नहीं की गई है। गरीब और आम जनता का बजट से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं दिख रहा है। सरकार निजी क्षेत्रों को लाभ देने के उद्देश्य से इस तरीके की घोषणाएं की हैं।
शैलेश पांडे ने कहा कि ऐसे बजट देश और प्रदेश में अस्थिरता लाते हैं और आमजन मध्यम वर्ग और गरीब लोगों का जीवन अति निचले स्तर पर जाता है। व्यवहारिक सोच से बिल्कुल भी दूर है बजट उन्होंने कहा की वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री आवास बन ही नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह सरकार ही व्यापारियों की सरकार है। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। रेलवे की सुविधाओं का विस्तार छोड़ उच्च वर्ग से लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के करोड़ों रुपए भारत सरकार के पास हैं, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मोटे अनाजों को श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। जो छत्तीसगढ़ सरकार मिलेट्स मैं पहले से ही काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की करने की घोषणा की गई है। जबकि पहले ही करोड़ों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं , ऐसे में यह वास्तविकता से दूर है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा और गरीब लोगों के जीवन उपयोगी सामानों को सस्ता किया जाना था, जिसका लाभ सीधे लोगों को मिलता लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है।
अब 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लोगों के पास कैसे पैसा आएगा लोगों की आय कैसे बढ़ेगी इस पर काम करना छोड़ कर सरकार ने ₹700000 तक टैक्स नहीं देने की घोषणा की है जो समझ से परे है।
