नवा रायपुर में होंगे NMIMS और चार उद्यमिता केंद्र स्थापित स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को मिलेगी मजबूती…
रायपुर-{जनहित न्यूज़}
रायपुर.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, आईटी सेक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।
आबकारी नीति 2026-27 को हरी झंडी*
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीति से जुड़े सभी अनुषांगिक कार्यों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया है। नई नीति से राजस्व संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ शराब की बिक्री और नियंत्रण में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
नवा रायपुर में NMIMS की स्थापना को मंजूरी मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। विले पारले के कलावनी मंडल (SVKM) को उनके प्रतिष्ठित नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और देशभर में 30 से अधिक संस्थान संचालित कर रहा है, जहां एक लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। NIRF 2025 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में NMIMS को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन, तकनीकी और अन्य उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।
चार नए उद्यमिता केंद्र और आईटी बूस्ट*
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में चार उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। यह पहल राज्य में आईटी, आईटीईएस उद्योग और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगी।
STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से STPI अगले 3 से 5 वर्षों में एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन और वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में 133 डोमेन-स्पेसिफिक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केंद्र की स्थापना होगी, जो हर वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को मजबूत बनाने का फैसला कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
