किसान सम्मान निधि पेंशन भूमि मुआवजा अवैध कब्जे और राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से जुड़े मामले पहुंचे…!
अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश…
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में मंगलवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं और अधिकांश मामलों में संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में एडीएम शिवकुमार बनर्जी एवं अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने भी लोगों की समस्याएं सुनीं।
जनदर्शन में मस्तूरी तहसील के ग्राम गतौरा निवासी गनेश राम कोसले ने बंद किसान सम्मान निधि पुनः शुरू कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें योजना की राशि मिल रही थी, लेकिन वर्तमान में भुगतान बंद हो गया है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकंडा निवासी नत्थूलाल ने पिछले चार माह से बंद वृद्धावस्था पेंशन पुनः शुरू कराने की गुहार लगाई। वहीं ग्राम लिमतरा की पार्वती पटेल ने सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजे की राशि दिलाने की मांग की।
बेलतरा तहसील के ग्राम परसदा निवासी कमलजीत सिंह ने वन विभाग की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और पेड़ों की कटाई की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा करीब 20 फीट गहराई तक अवैध मिट्टी खनन कर उसे बेचा जा रहा है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
इसी तरह तखतपुर के ग्राम गिरधौना निवासी मनहरण कौशिक ने राजस्व रिकॉर्ड में अपनी माता के नाम की त्रुटि सुधारने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी माता का वास्तविक नाम नागिन बाई है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज है। तहसीलदार तखतपुर द्वारा पटवारी हल्का नंबर 30 को ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की।
बेलगहना तहसील के ग्राम केकराडीह निवासी तिहारी राम जगत ने बताया कि उन्हें वर्ष 1997-98 में खसरा नंबर 367 की भूमि का वैध पट्टा मिला था और वे लंबे समय से उस पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं।
उनका कहना है कि हालिया बी-1 रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटि के चलते पट्टा भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने रिकॉर्ड दुरुस्त कर भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराने का आग्रह किया।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी आवेदकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों का परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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