हर क्षेत्र में पारखी नजर रखने वाले कलेक्टर संजय अग्रवाल का बड़ा एक्शन…! गरीबों को लोन न देने वाले बैंकों पर गरजे….! कार्रवाई के दिए निर्देश…
बिलासपुर-{जनहित न्यूज}बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रशासनिक सख्ती और संवेदनशीलता जब एक साथ हो, तो ज़मीनी स्तर पर बदलाव तय होता है। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं पुनरीक्षा समिति (डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने न केवल जिले के 13,532 करोड़ रुपये के वार्षिक क्रेडिट प्लान को मंजूरी दी, बल्कि योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखते हुए बैंकों की निष्क्रियता पर खुलकर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा “सरकारी सब्सिडी उठाकर गरीबों को लोन न देना न केवल गैरजिम्मेदारी है, बल्कि भरोसे के साथ छल है।” उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसी हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषी बैंकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डेयरी और मछलीपालन में लोन की ‘कंजूसी’ पर फटकार बैठक में श्री अग्रवाल ने यह जानकर गहरा असंतोष व्यक्त किया कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर डेयरी एवं मछलीपालन जैसे आजीविका उन्नयन के माध्यमों में लोन वितरण नगण्य है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी लंबित प्रकरणों की तत्काल जांच कर प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किए जाएं। बैंक दबा रहे सरकारी सब्सिडी, गरीब रह गए खाली हाथ सबसे बड़ा खुलासा कोटा विकासखंड के तीन बैंकों के खिलाफ हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई लखराम शाखा। इन बैंकों ने दो वर्ष पूर्व अंत्यावसायी योजना के तहत एडवांस में प्राप्त 8 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी तो उठा ली, लेकिन गरीब हितग्राहियों को अब तक लोन नहीं दिया। न तो ऋण दिए गए, न ही सब्सिडी सरकार को वापस की गई।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसे घोर लापरवाही करार देते हुए निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में दोषी बैंक प्रबंधकों पर कानूनी कार्यवाही हो और रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
गरीबों को लोन से भरोसा, बैंकों को दिखानी होगी ज़िम्मेदारी-:
कलेक्टर ने कहा कि “बैंकों को गरीबों पर भरोसा करना होगा। वे लोन जरूर चुकाएंगे। लेकिन जब तक उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा, वे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे?”
मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना की कम प्रगति पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अगले दो महीनों में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक ऋण वितरित किए जाएं।
बीमा योजनाओं और वित्तीय साक्षरता पर भी दिया जोर…
श्री अग्रवाल ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना में जनजागरूकता की कमी को चिन्हित करते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने बताया कि अब तक 1541 दावे ही प्राप्त हुए, जिसमें से 1139 मामलों में भुगतान किया गया है, जो पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
एक्शन मोड में कलेक्टर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश
बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, आरबीआई रायपुर के एजीएम दीपक तिवारी, नाबार्ड के डी़डी़एम अशोक साहू, लीड बैंक मैनेजर दिनेश उरांव सहित सभी बैंक अधिकारी मौजूद थे। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गरीब हितग्राहियों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता दिखाएं, वरना जवाब देने के लिए तैयार रहें।
संदेश स्पष्ट है-कलेक्टर की नजर हर क्षेत्र पर है, अब लापरवाही नहीं चलेगी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में बिलासपुर प्रशासन एक उत्तरदायी और जागरूक प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बैंक या कोई अन्य संस्था सरकारी योजनाओं के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर जनता के अधिकारों से खिलवाड़ नहीं कर पाएगी।
यह सिर्फ एक बैठक नहीं, व्यवस्था में सुधार का बिगुल है।
