बिलासपुर-{जनहित न्यूज़}
जिले में सुशासन और जनसंवाद की मिसाल पेश करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन में शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक से पहुंचे सैकड़ों नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित व समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। बिना किसी औपचारिकता के आमजन सीधे कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और अपनी बात रखी,यह दृश्य प्रशासन और जनता के बीच बढ़ते विश्वास का प्रमाण बना।
जमीन मुआवजा, मजदूरी भुगतान से लेकर स्कूल भवन तक हर मुद्दे पर संवेदनशील पहल:-
तखतपुर विकासखंड के ग्राम चनाडोंगरी की गंगोत्री बाई ने चार दशक पूर्व घोंघा जलाशय के डूब क्षेत्र में समाई अपनी 20 डिसमिल भूमि का मुआवजा न मिलने की व्यथा सुनाई। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रकरण भेजकर परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
ग्राम पत्थर्रा की सरपंच ज्योति गोस्वामी ने जर्जर मिडिल स्कूल भवन के स्थान पर नए भवन निर्माण की मांग रखी, जिस पर जिला पंचायत सीईओ को जांच कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा गया।
मनरेगा मजदूरी और वित्तीय अनियमितताओं पर सख्ती:-
बिल्हा विकासखंड की श्रमिक महिला सरिता बाई ने मनरेगा के तहत 15 दिनों की लगभग 5 हजार रुपये मजदूरी लंबित होने की शिकायत की। कलेक्टर ने तत्काल जिला पंचायत सीईओ को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मस्तूरी के सुकुलकारी ग्राम में रोजगार सहायक द्वारा सरकारी राशि से निजी भूमि पर बोर खनन कराए जाने की शिकायत पर भी जांच के आदेश दिए गए।
किसान, महिला समूह और पूर्व सैनिक परिवार को राहत के निर्देश
गढ़ कलेवा संचालन करने वाले महिला समूह ने भोजन पैकेट का भुगतान लंबित होने की बात रखी इस पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
हरदी कला के किसान मुरली प्रसाद साहू को गरमी फसल हेतु खाद उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर उप पंजीयक सहकारिता को तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया।
मस्तूरी निवासी लक्ष्मीबाई, जो भूतपूर्व सैनिक की पत्नी हैं, ने वर्ष 2021 से लंबित 5 डिसमिल भूमि आवंटन की मांग रखी। कलेक्टर ने प्रकरण एसडीएम मस्तूरी को भेजते हुए प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए।
सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों के लिए भी पहल ढेका बाईपास सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों ने फल-सब्जियों की क्षति का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम बिलासपुर को प्रेषित कर नियमानुसार जांच व कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा।
जनदर्शन में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे तथा जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई।
प्रशासन बना जनता का दरबार
कलेक्टर संजय अग्रवाल की पहल से जनदर्शन केवल औपचारिक कार्यक्रम न रहकर जनसमस्याओं के वास्तविक समाधान का प्रभावी मंच बनता दिख रहा है।
मौके पर निर्देश, जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया और समयबद्ध निराकरण की प्रतिबद्धता ने आमजन में प्रशासन के प्रति भरोसा और मजबूत किया है।
बिलासपुर में यह जनदर्शन अब सिर्फ शिकायतों का मंच नहीं, बल्कि जनविश्वास का महापर्व बनता जा रहा है।
