पूर्व एल्डरमैन मनीष अग्रवाल ने बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया…
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़]
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट संकल्प, समावेशी विकास और सुशासन की थीम पर आधारित एक दूरदर्शी एवं जनकल्याणकारी बजट है। भाजपा के पूर्व एल्डरमैन मनीष अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला बताया।
उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का तीसरा बजट है, जो नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है।
युवाओं के लिए नई उड़ान:-
मनीष अग्रवाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाओं की घोषणा सराहनीय है। इससे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
शिक्षा, कृषि और अधोसंरचना को बड़ी प्राथमिकता उन्होंने बताया कि बजट में विभिन्न विभागों के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं।
स्कूल शिक्षा: ₹22,360 करोड़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास: ₹16,560 करोड़ कृषि विकास: ₹13,000 करोड़
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: ₹12,820 करोड़ लोक निर्माण विभाग: ₹9,450 करोड़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: ₹3,800 करोड़ साथ ही जल जीवन मिशन
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना
तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान रखा गया है।
नई योजनाओं से मिलेगा सीधा लाभ
पूर्व एल्डरमैन ने कहा कि बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। राम जी योजना” के लिए ₹4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में ₹200 करोड़ की घोषणा की गई है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना” एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसी नई योजनाएं विकास को नई दिशा देंगी।
पर्यटन और हवाई सुविधा को बढ़ावा
बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी खोलने तथा एयरपोर्ट विकास के लिए बजट में घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
महिलाओं और बेटियों के लिए विशेष प्रावधान महिलाओं के नाम से मकान या जमीन की खरीद पर 50% पंजीयन शुल्क में छूट का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
साथ ही “नानी दुर्गावती योजना” के अंतर्गत 18 वर्ष पूर्ण करने वाली बेटियों को ₹1.50 लाख की सहायता देने की घोषणा को भी ऐतिहासिक बताया गया।
विकास को नई दिशा:-
मनीष अग्रवाल ने कहा कि लगभग ₹1.72 लाख करोड़ के इस बजट में अंत्योदय, आजीविका, अधोसंरचना विकास और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने का रोडमैप है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।
