2016 से 2025 तक जलसंसाधन परियोजनाओं में अधिग्रहित भूमि का भुगतान लंबित अधिकांश प्रकरण राजस्व विभाग में प्रक्रियाधीन….!
बिलासपुर-{जनहित न्यूज़}
बिलासपुर कोटा विधानसभा क्षेत्र के 40 गांवों के 522 किसानों को जलसंसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। इस गंभीर मुद्दे को कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा के बजट सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया और सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी।
विधायक अटल श्रीवास्तव ने पूछा कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में नहर, एनीकट और स्टॉपडेम जैसी जलसंसाधन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित या प्रभावित हुई है, उनमें से कितने किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, यह मुआवजा कब से लंबित है और किस स्तर पर अटका हुआ है।
इस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच निर्मित परियोजनाओं में कुल 40 गांवों के 522 किसानों का मुआवजा अब तक लंबित है। इन किसानों को लगभग 1679.53 लाख रुपये (करीब 16.79 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जाना बाकी है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
जल संसाधन संभाग मरवाही में 9 किसानों का मुआवजा लंबित है।
जल संसाधन संभाग पेंड्रारोड में 402 किसानों का मुआवजा लंबित है।
जल संसाधन संभाग कोटा में 100 किसानों का मुआवजा लंबित है।
बताया गया कि अधिकांश मामलों में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया राजस्व विभाग में लंबित होने के कारण किसानों को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हो सकी है।
विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों की जमीन लेकर वर्षों तक मुआवजा नहीं देना गंभीर विषय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर किसानों को उनका हक जल्द से जल्द दिलाया जाए।
