विधानसभा में सुशांत शुक्ला ने उठाया मामला सरकार ने जांच के दिए निर्देश…!
बिलासपुर/रायपुर-{जनहित न्यूज़}
छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृति के संचालित संस्थानों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग) ने सदन में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए स्थिति स्पष्ट की।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 177 संस्थान बिना नक्शा पास कराए संचालित पाए गए हैं। इनमें 33 व्यावसायिक संस्थान, 9 नर्सिंग होम, 12 हॉस्टल, 1 होटल तथा 22 निजी शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
सरकार ने बताया कि इन मामलों में अनियमितताओं को लेकर अब तक 43 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जांच के लिए जोन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें भवन उप अभियंता और सहायक राजस्व निरीक्षक को सदस्य बनाया गया है। समिति द्वारा सभी शिकायतों की जांच की जा रही है और प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं भवन निर्माण अनुमति के संबंध में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि वर्ष 2022 से 31 जनवरी 2026 तक नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र में 5531 आवासीय एवं 883 व्यावसायिक भवनों सहित कुल 6414 भवन निर्माण की अनुमतियां जारी की गई हैं।
इसके अतिरिक्त डायवर्सन (भू-उपयोग परिवर्तन) के मामलों में इसी अवधि में 7104 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए। अधिकांश मामलों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि एक मामले में समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी के आधार पर विजय कुमार साहू द्वारा खसरा नंबर 559/22 की 3492.5 वर्गफुट भूमि के डायवर्सन का प्रकरण सामने आया। जांच के बाद जारी भवन अनुज्ञा निरस्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नगर पालिक निगम बिलासपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
विधानसभा में उठे इस मुद्दे के बाद बिलासपुर में बिना अनुमति संचालित संस्थानों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।
