एसडीएम नियमित रूप से करें राशन दुकान की समीक्षा
18 सितम्बर 2024
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] सड़कों पर भिक्षावृत्ति जैसे हीन कार्यों में संलग्न गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक व्यापक कार्य-योजना बनाई जायेगी। शासन की तमाम योजनाओं से जोड़कर योग्यता अनुसार उनका लाभ दिलाया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम कमिशनर अमित कुमार की अध्यक्षता में इस कार्य के लिए एक अधिकार संपन्न समिति भी गठित की है। अगले पन्द्रह दिवस में ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव देने को कहा है। जरूरत पड़ने पर निराश्रित निधि का इस्तेमाल भी किया जायेगा।
कलेक्टर अवनीश शरण ने आज बैठक में लगभग दो घण्टे तक शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फरेन्स में दिये गये निर्देशों की जानकारी देकर उन पर तेज गति से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग में अटैचमेन्ट खत्म करने के अपने आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाजाजगी जाहिर की। उन्होंने ऐसे डॉक्टरों और कर्मचारियों का वेतन रोककर निलंबन का प्रस्ताव देने के कड़े निर्देश सीएमएचओ को दिए। उन्होंने कहा कि पीडीएस सिस्टम सही तरीके से काम करे, इसे सुनिश्चित करना संबंधित एसडीएम की जिम्मेदारी है। लिहाजा सभी एसडीएम माह में कम से कम एक दफा दुकान संचालकों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा करें। स्कूल जतन योजना में गड़बड़ी की जांच के लिए गठित समिति को 30 सितम्बर के पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके बाद दोषियों को दण्डित भी किया जायेगा। प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी।
कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने एक बार फिर अभियान चलाने के निर्देश दिए। एक से 15 अक्टूबर तक अभियान चलाया जायेगा। ज्ञातव्य है कि अभी भी लगभग 7 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है। बताया गया कि हाई कोर्ट के आस-पास एक विश्राम गृह की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। हाई कोर्ट से संबंधित काम के लिए पूरे राज्य भर से अधिकारी आते हैं। उनके ठहरने के लिए इसके बन जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। कलेक्टर ने फिर से जोर देकर कहा कि स्कूल, अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में पान-गुटखा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अधिकारी गण निरंतर इस पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि 15 साल से पुराने शासकीय वाहनों का अपलेखन किया जायेगा। वाहन साफ्टवेयर में इससे जुड़ी जानकारी अपलोड किया जाये। ओबीसी सर्वे की भी जानकारी लेकर 25 सितम्बर तक इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी छात्रावासों में माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए हैं।
